नागौर न्यूज़ न्यूज़ !!! शुक्रवार को नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयान से राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को कहा, 'भाजपा मेरी दुश्मन नंबर-1 है, उपचुनाव में सातों सीटें हरवाएंगे.'
उन्होंने कहा कि अधिकारी डीईसी बैठक को गंभीरता से लें। इन बैठकों की मॉनिटरिंग सीधे दिल्ली से होती है, अगर अब भी गंभीरता नहीं समझी तो दिल्ली में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो ठेकेदार काम नहीं करते, उनकी सिक्योरिटी जब्त कर अधूरे काम को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि अच्छा होगा कि आप लोग फोन उठाने की आदत डालें और ठेकेदारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. दरअसल, आज नागौर में जिला विद्युत समिति की पहली बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता रालोपा प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने की. करीब 3 घंटे तक चली बैठक की शुरुआत में जब बेनीवाल कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे तो अधिकारी भी सतर्क हो गए.
बैठक में बिजली विभाग के एसई अशोक चौधरी ने पिछले साल पांच जुलाई को हुई बैठक की अनुपालन रिपोर्ट पेश की. सांसद ने विभाग के सभी सर्किलों और प्रत्येक जीएसएस की जानकारी ली और कहा कि अगले एक सप्ताह में डीडवाना-कुचामन जिले की जिला विद्युत समिति की बैठक भी होगी.
बैठक में बेनीवाल ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सौभाग्य योजना के तहत सभी गांवों में बिजली कनेक्शन देने में तेजी लाने की जरूरत है. सौभाग्य योजना के तहत वंचित लोगों को कनेक्शन दिलाने के लिए संबंधित सांसद-विधायक से आर्थिक मदद ली जा सकती है। हमारा लक्ष्य इस दिवाली से पहले हर घर को रोशन करना है।' बिजली कनेक्शन का मामला राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए. कार्य के अभाव में कोई भी वित्तीय स्वीकृति लैप्स नहीं होनी चाहिए। सांसद बेनीवाल ने कहा- नागौर में 400 केवी जीएसएस और खजवाना में अतिरिक्त जीएसएस के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. कर्णू में 132 केवी जीएसएस का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रत्येक जीएसएस पर एक सीयूजी नंबर युक्त सरकारी मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही कहा कि नागौर में सोलर पार्क विकसित किये जायेंगे.
35 में से 17 प्रस्ताव स्वीकृतबैठक में बताया गया कि लोड बढ़ाने के लिए 35 प्रस्ताव शीर्ष अधिकारियों को भेजे गए थे, उनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है और 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी बाकी है। बेनीवाल ने कहा- दुर्घटनाओं के 52 मामलों में से 14 मामलों में सरकार ने मुआवजा दे दिया है, 17 मामलों की जांच चल रही है. रद्द किये गये 13 मामलों की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!
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