राजस्थान के इस शहर को मिली बड़ी सौगात, 300 फीट चौड़ी सड़क से बदल जाएगा शहर का ट्रैफिक नक्शा

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की कार्यकारी समिति ने शुक्रवार को मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2031 में प्रस्तावित 300 फुट चौड़ी आउटर रिंग रोड के सर्वेक्षण और डीपीआर को मंजूरी दे दी। इस रिंग रोड का विकास यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर किया जाना है। समिति ने इस सड़क के सर्वेक्षण, सीमांकन और बंदोबस्त कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।जेडीए एक सलाहकार के माध्यम से 300 फुट चौड़ी रिंग रोड की डीपीआर तैयार करेगा। जेडीए ने जोधपुर को एक और रिंग रोड प्रदान करने, यातायात की भीड़ को कम करने और रिफाइनरी व औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक परिधि बनाने के लिए इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। आउटर रिंग रोड मौजूदा रिंग रोड सीमा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे तक विस्तारित होगी।

डांगियावास से केरू तक एक आउटर रिंग रोड बनाई जाएगी

एनएचएआई द्वारा शहर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण पूरा होने के बाद, जनवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेडीए आयुक्त को आउटर रिंग रोड का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत आपसी सहमति से किया जाएगा। प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में विकसित भूमि (पट्टे पर दी गई भूमि) आवंटित की जाएगी।

भविष्य में इन क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी
जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि रिफाइनरी चालू होने के बाद बालोतरा को जोधपुर और रोहट-कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य है। यह रिंग रोड रसद परिवहन और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

सीसी रोड के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई
बैठक में राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में गैर-पक्की सड़कों के लिए ₹10-₹10 करोड़ के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई। इसके आधार पर, लोक निर्माण विभाग द्वारा सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में 15 और शहर विधानसभा क्षेत्र में 14 कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इस कार्य के लिए जेडीए को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।

आरटीओ नाले के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत 10 करोड़ रुपये में होगी
बैठक में जोधपुर-जयपुर मुख्य मार्ग पर सारण नगर आरओबी से महादेव नगर तक आरटीओ नाले के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत लगभग 10 करोड़ रुपये में की जाएगी। कुल 19 मामलों को मंजूरी दी गई।

ये महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अधीनस्थ न्यायालयों में प्राधिकरण के मामलों की प्रभावी एवं समयबद्ध पैरवी हेतु विभिन्न पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शौर्य चक्र धारकों को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।