मुंबई के पास ठाणे ज़िले के कल्याण तालुका में एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट के इस प्रोजेक्ट का मोहोने गांव और आसपास के 10 गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं.
मोहोने में गांव के लोगों की कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी नेता सुभाष पाटिल ने बीबीसी से बातचीत में इस प्रोजेक्ट को "धीमा ज़हर" बताया. उनका कहना है कि गांव के लोग इसकी वजह से परेशान हैं.
कई स्थानीय राजनेता, पर्यावरणविद और किसान संगठनों ने इस सीमेंट ग्राइंडिंग प्रोजेक्ट को लेकर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई है.
वहीं अदानी ग्रुप ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदूषण संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.
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ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर घनी आबादी वाले क्षेत्र में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट चालू होगी, तो इसका स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. यह यूनिट पर्यावरण के साथ-साथ यहां के पानी और इसके स्रोतों को भी प्रदूषित करेगी.
हालांकि, प्रशासन ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जारी है.
जानते हैं कि यह मामला क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?
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ऐसा कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट कल्याण में आंबिवली रेलवे स्टेशन के पास एक निजी कंपनी की ज़मीन पर प्रस्तावित है.
यह अदानी ग्रुप की 'अंबुजा सीमेंट' का सीमेंट ग्राइंडिंग प्रोजेक्ट है.
नियमों के अनुसार, 16 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मौजूदगी में एक जन सुनवाई आयोजित की गई थी. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ दलों के राजनीतिक नेता वहां मौजूद थे.
सुनवाई के दौरान कई लोगों ने प्रोजेक्ट को लेकर आपत्तियाँ और सवाल खड़े किए.
अटाली गांव के पराग पाटिल ने इस संदर्भ में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सवाल किए.
इस युवक ने कहा, "इस मामले में लोगों की ज़िंदगी पर कोई विचार नहीं किया गया है. वे इस प्रोजेक्ट को जल्दबाज़ी में आगे बढ़ाना चाहते हैं. हम इसका विरोध करते हैं. हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सफल होने नहीं देंगे."
आगे उन्होंने कहा, "बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे बहुत जोखिम में हैं क्योंकि जब यह सीमेंट फैक्ट्री बनेगी, तो वहां बेहद छोटे- छोटे पार्टिकल्स यानी पीएम 2.5 पैदा होंगे. ये पीएम 2.5 फेफड़ों में जाते हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं. यह कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों की वजह बनते हैं. इसलिए हम इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं."
उन्होंने पर्यावरणविदों से आंबिवली को बचाने के लिए आगे आने की अपील भी की.
रिपब्लिक पार्टी ऑफ़ इंडिया के नेता श्यामदादा गायकवाड़ ने इस संदर्भ में कहा, "पंद्रह लाख टन कोयला जलाने से कितना धुआं निकलेगा? जबकि वे कहते हैं कि कोई प्रदूषण नहीं होगा."
उन्होंने कहा, "अटाली, आंबिवली, मोहोने प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां 10 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव हैं. उल्हास, कालू, भत्सा, वालधुनी जैसी नदियां यहां बहती हैं. ये नदियां महानगर को पानी उपलब्ध कराती हैं. इस प्रोजेक्ट के आने का मतलब है कि निश्चित रूप से प्रदूषण होगा."
गायकवाड़ कहते हैं, "सीमेंट उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है, यह प्रदूषण पैदा करती है और कई बीमारियों का कारण बनती है."
उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है.
उन्होंने कहा, "वे मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए. हम सिर्फ़ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं. हम जानते हैं कि कल का संकट क्या है. यह पीढ़ी तो बर्बाद होगी ही इससे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी. हम अपनी रोज़ी-रोटी के नाम पर ऐसा नहीं चाहते."
उन्होंने दावा किया, "स्वास्थ्य तो एक बड़ा मुद्दा है ही. लेकिन तथाकथित विकास का क्या मतलब है? फैक्ट्री स्थापित होने के बाद केवल 150 स्थायी कर्मचारी होंगे. यह प्लांट 67 एकड़ ज़मीन पर बनना है. सीमेंट बनाते समय, चूना पत्थर, मिट्टी, राख निकलेगी. इसमें कोयला जलेगा और इससे प्रदूषण होगा."
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प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ मोहोने और आसपास के 10 गांवों के ग्रामीणों ने भी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है.
स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि अगर सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट बनाई जाएगी, तो यह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और पास की उल्हास और कालू जैसी नदियों के पानी को प्रदूषित करेगी.
स्थानीय बीजेपी नेता और मोहोने ग्राम कमेटी के अध्यक्ष सुभाष पाटिल ने कहा, "हम यहां उनके सीमेंट प्लांट की वजह से होने वाले प्रदूषण का विरोध करने आए हैं. वे अपना प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं. हम इसका विरोध करते हैं. ये धीमे ज़हर की तरह है."
शिवसेना ठाकरे गुट की नेता और स्थानीय निवासी आशा रसले ने कहा, "अगर यह फैक्ट्री यहां बनेगी, तो इस फैक्ट्री से 15 किमोमीटर के दायरे में चारों तरफ़ हर तरह का प्रदूषण होगा."
"फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण त्वचा रोगों और कैंसर का कारण बन सकता है. ध्वनि प्रदूषण भी होगा. उनकी फैक्ट्री में उत्पादन यहीं होगा और ढुलाई भी यहीं से होगी."

पर्यावरण से जुड़े जानकारों और कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं. कंज़र्वेशन एक्शन ट्रस्ट ने इस पर आपत्ति जताई है.
इस मामले पर देबी गोएनका ने कहा, "60 लाख टन ग्राइंडिंग की जाएगी. इससे बहुत अधिक प्रदूषण होगा. हम मुंबई में भी देख रहे हैं कि कम क्षमता वाली फैक्ट्री भी प्रदूषण फैलाती है. यह आने वाला प्रोजेक्ट घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रस्तावित है. जब एनआरसी कंपनी आई थी, तब वह मुंबई से बहुत दूर थी, लेकिन अब हालात अलग हैं. अब यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है."
"अगर 60 लाख टन कच्चा माल लाया जाएगा, तो सोचिए कितना ट्रैफ़िक जाम होगा. इससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होगा और पास में रहने वाले लोगों के लिए भी समस्याएं खड़ी होंगी. इसलिए हमने सुझाव दिया था कि यह प्रोजेक्ट यहां नहीं होना चाहिए."
उन्होंने यह भी कहा कि हमने संबंधित अधिकारियों के पास लिखित में आपत्तियां दर्ज कराई हैं.
उन्होंने आगे कहा, "हमसे कहा गया है कि संबंधित एजेंसियां प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की गई आपत्तियों का जवाब देंगी. उसी के मुताबिक़ पर्यावरण से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी. हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि यह एक प्रदूषण फैलाने वाला काम है. इससे कालू नदी पर भी प्रदूषण होगा क्योंकि फैक्ट्री का सारा कचरा नदी में जाएगा."
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महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई, प्रक्रिया का एक हिस्सा है और अभी तक इस मामले में कोई अंतिम अनुमति नहीं दी गई है.
बीबीसी से बात करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जयवंत हजारे ने कहा, "यह जन सुनवाई पर्यावरण से जुड़ी मंजू़री (ईसी) के लिए थी. इस प्रोजेक्ट की क्षमता प्रति वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन है. पर्यावरण से जुड़ी मंज़ूरी के बाद, प्रोजेक्ट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति मिलती है. जन सुनवाई इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है."
यहां क्या होने वाला है, इसे समझने के लिए आम जनता जन सुनवाई में भाग ले रही है.
हजारे ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण विभाग ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है और इसकी प्रक्रिया फिलहाल जारी है.
कंपनी ने कहा, नियमों का पालन किया जाएगाजन सुनवाई में अंबुजा सीमेंट की ओर से प्रकाश दयाल उपस्थित हुए थे.
उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "हम यहां जो यूनिट ला रहे हैं, वह केवल सीमेंट ग्राइंडिंग (सीमेंट को पीसने) के लिए है. यहां केवल सीमेंट ग्राइंडिंग और पैकिंग ही की जाएगी. केंद्र और राज्य स्तर पर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से संबंधित सभी क़ानूनों का पालन किया जाएगा. उसी के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाएगी."
स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बारे में उन्होंने कहा, "सीमेंट पीसने से बीमारियां होती हैं या नहीं, इस बारे में हमारे पास कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है. इस स्थान पर सभी की स्वास्थ्य जांच की जाएगी. यहां एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी."
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जगह पर धुएं से संबंधित कोई काम नहीं होगा और आग (जलाने) का कोई काम नहीं होगा, यह केवल एक ग्राइंडिंग प्रोजेक्ट है.
उन्होंने कहा, "पानी का उपयोग करते समय भी हम सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे."
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
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