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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ीं

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महंगाई भत्ते की नई जानकारी

महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीदें। महंगाई के बढ़ते स्तर के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक समाचार आया है। लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के डीए (DA) को लेकर कर्मचारियों की मांग पर अब सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारियों को इस बकाया डीए की एरियर राशि भी मिलने की संभावना है। अब कर्मचारी इस राशि के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।


डीए का रोकना और उसके कारण

2020 में डीए का रोकना।


केंद्र सरकार ने 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए तीन तिमाहियों के लिए रोक दिया था। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट था, जिसके चलते स्वास्थ्य कार्यों पर अधिक बजट खर्च करना पड़ा। इसी कारण से जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक डीए का भुगतान नहीं किया गया था।


कर्मचारियों की नई उम्मीदें

कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं।


इस वर्ष केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं, जिससे उनमें नई उम्मीदें जगी हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है और 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट भी दी है। इसके अलावा, आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है, जिससे लोगों को राहत मिली है।


नए साल में संभावित लाभ

नए साल में मिलने वाली संभावनाएं।


कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए साल में सरकार उन्हें नए वेतन आयोग के साथ-साथ 18 महीने का डीए भी देगी। हालांकि, यह देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन यह निश्चित है कि कर्मचारियों को बकाया डीए और नए वेतन आयोग से कोई न कोई लाभ अवश्य मिलेगा।


सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार की स्थिति।


हालांकि, सरकार ने कोरोना काल में रोके गए डीए को देने से इनकार किया है, यह कहते हुए कि इससे राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिर भी, कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका बकाया डीए तीन किस्तों में दिया जा सकता है, जिससे सरकार के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि

महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना।


8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से होने की संभावना है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के तहत एक और डीए वृद्धि कर्मचारियों को मिलेगी, जो जुलाई से दिसंबर तक होगी। महंगाई के चलते, मार्च तक के AICPI आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता अगले छमाही के लिए 3 प्रतिशत बढ़ सकता है, जिससे यह 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो सकता है।


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