वित्त मंत्रालय पीएसबी के साथ करेगा रिव्यू मीटिंग, एमएसएमई सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के प्रभावों का किया जाएगा आकलन

New Delhi, 13 अक्टूबर . एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय Monday को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ एक रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया जाएगा. साथ ही, उनकी क्रेडिट से जुड़ी जरूरतों को जानने की कोशिश की जाएगी.

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह समझना है कि बाहरी व्यापार दबाव एमएसएमई को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा Governmentी पहलों के तहत पर्याप्त ऋण सहायता जारी रहे.

इस उच्च-स्तरीय बैठक में Government की मुद्रा और ऋण गारंटी योजनाओं जैसी वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से धन प्रवाह की समीक्षा की जाएगी.

इंजीनियरिंग सेक्टर के एमएसएमई ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा से मुलाकात की थी और हाल ही में अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर इस क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर किया था और निर्यातकों के लिए उधारी लागत कम करने में सहायता मांगी थी.

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा के अनुसार, “India का अमेरिका को इंजीनियरिंग निर्यात औसतन लगभग 20 अरब डॉलर का है, जो अमेरिकी टैरिफ के अधीन India के कुल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत है. यह हमारे क्षेत्र की कमजोरी और Governmentी सहायता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है. इस नुकसान को कम करने के लिए उद्योग को कुछ क्षेत्रों में तत्काल Governmentी हस्तक्षेप की आवश्यकता है.”

उन्होंने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए कोलेटेरल फ्री लोन के संबंध में एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया.

एमएसएमई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां हाई-कोलेटेरल आवश्यकताएं बनी रहती हैं.

इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा कोलेटेरल और ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एमएसएमई को असमान रूप से प्रभावित करता है.

उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप, एमएसएमई को पर्याप्त कोलेटेरल प्रदान करने के अलावा उच्च ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है.

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि इंजीनियरिंग निर्यातकों के अमेरिकी जोखिम ने उनकी क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित किया है और सुझाव दिया कि रेटिंग एजेंसियों को कम से कम इस वर्ष के लिए क्रेडिट रेटिंग की गणना करते समय अमेरिकी जोखिम पर विचार नहीं करना चाहिए.

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