22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जहां भारत को हिलाकर रख दिया, वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर बेशर्मी की है। एक ओर पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से हमले की निंदा की है, वहीं दूसरी ओर उसके विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने हमलावरों को स्वतंत्रता सेनानी कहकर संबोधित किया है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इनमें सबसे बड़ा निर्णय 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना था।
पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया
भारत ने यह कार्रवाई आतंकवाद पर इस्लामाबाद की अनिर्णायक नीति के जवाब में की। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीज़ा रद्द कर दिए और अटारी सीमा को बंद करने की भी घोषणा की। पाकिस्तानी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा, “24 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को पानी की जरूरत है। भारत ऐसा नहीं कर सकता। इसे सीधा युद्ध माना जाएगा।” पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने भी भारत के फैसले को युद्ध जैसा कदम बताया है।
वैश्विक दबाव के बावजूद आतंकवाद पर पाकिस्तान का अडिग रुख
टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। जिसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन बताया जाता है। यह वही संगठन है जिसे आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, पाकिस्तान आतंकवादियों को खुद से अलग बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दुनिया भर से समर्थन जुटाने की पाकिस्तान की कोशिश उसके नेता के “स्वतंत्रता सेनानियों” संबंधी बयान से उजागर हो गई है।
पाकिस्तान ने भारत को उसके आक्रामक रुख के लिए धमकाया
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा, “अगर भारत हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। तो भारतीय नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह टकराव के लिए टकराव होगा।” यह बयान भारत द्वारा लिए गए कूटनीतिक और राजनीतिक निर्णयों के जवाब में आया है। इनमें पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को निष्कासित करना, दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम करना और अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता को सीमित करना शामिल है।
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