नगर विकास विभाग ने वर्ष 2030 तक विज्ञापन से 158 करोड़ रुपए की आय का लगाया अनुमान

लखनऊ, 20 अप्रैल . नगर विकास विभाग ने समीक्षा बैठक में वर्ष 2029 — 30 तक का रोड मैप तैयार किया है. मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन तैयार किये गये रोड मैप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगमों की विज्ञापन से आय 78.9 करोड़ रुपये रही है. जो 2025-26 में बढ़कर 90.74 करोड़ रुपये और 2026-27 में 104.35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. वहीं वर्ष 2029-30 तक यह आय बढ़कर 158.7 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. इस वृद्धि के पीछे डिजिटल विज्ञापन, मोबाइल विज्ञापन, स्थिर होर्डिंग्स, और नए राजस्व स्रोतों का उपयोग प्रमुख कारक होंगे. इसके अलावा, नगर निगमों की सीमाओं का विस्तार और नए मार्गों का निर्माण भी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

नगर विकास विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विभाग की नई विज्ञापन नियमावली तैयार की जा रही है. जिसमें कई नवाचार शामिल किए गए हैं. इसमें मोबाइल विज्ञापन वैन, बसों और ऑटो पर विज्ञापन, और निजी भवनों पर डिजिटल होर्डिंग्स को प्रोत्साहन देने की योजना है. इसके अलावा, निगम सीमाओं के विस्तार से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विज्ञापन के अवसर बढ़ेंगे. विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विज्ञापन नीतियां पर्यावरण के अनुकूल हों और शहरों की सुंदरता को नुकसान न पहुंचाए.

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की विज्ञापन से होने वाली आय में आगामी पांच वर्षों में सौ गुना वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग ने इस दिशा में एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है. जिसके तहत डिजिटल और स्थिर विज्ञापनों के साथ-साथ नए मार्गों के निर्माण और निगम सीमाओं के विस्तार जैसे कदमों से आय में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है. प्रस्तावित नियमावली 2025 के अनुसार विज्ञापन आय में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की स्थिर वृद्धि के साथ-साथ अन्य विकास कार्यों से दस प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.

— मुख्यमंत्री ने कहा वित्तीय आत्मनिर्भरता जरूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नगरीय विकास के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता जरूरी है. नगर निगमों को विज्ञापन नीतियों को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने की जरूरत है. जिससे आय में वृद्धि के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सके. इस दिशा में डिजिटल विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत डिजिटल स्क्रीन और एलईडी बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं. जो आधुनिक विज्ञापन के लिए आकर्षक मंच प्रदान करेंगे.

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/ श.चन्द्र