गुवाहाटी (असम), 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से राज्य के “संवेदनशील क्षेत्रों” में रहने वाले स्वदेशी निवासी हथियार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल जिम्मेदार नागरिकों को सशक्त बनाने और शांति बनाए रखने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। लाइसेंस केवल सख्त जांच और बहु-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही जारी किए जाएंगे।
आवेदकों के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उन्हें हथियार प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही, उन्हें अपनी संवेदनशीलता को साबित करने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत करने होंगे।
नीति को स्पष्ट करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हथियार उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि केवल भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करेगी।
मुख्यमंत्री संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर के इलाज की फीस वृद्धि पूरी तरह से गलत है। आयुष्मान कार्ड धारकों की फीस में वृद्धि हुई की गयी है। हालांकि, आम लोगों के लिए कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज कराने वाले 98 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के कार्ड धारक हैं। खासकर आयुष्मान कार्ड धारक, जिसका पैसा सरकार देती है। ऐसे में कैंसर के इलाज में किसी को भी अधिक कीमत से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं, दूसरी ओर वसुंधरा 3.0 योजना के संबंध में कहा कि इस योजना तहत अंग्रेजी विद्यालयों के लिए भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रति बीघा 2.50 लाख निर्धारित किया गया है। जबकि, अन्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यह 500 रुपये प्रति बीघा निर्धारित है। प्रायः 24280 विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को 500 रुपये बीघा की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन का आवंटन निर्धारित है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए 258 संस्थाओं के लिए जमीन का आवंटन 50 हजार रुपये प्रति बीघा निर्धारित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का 22वां आईआईएम गुवाहाटी के पलाशबाड़ी क्षेत्र में स्थापित होगा। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जब तक यह आईआईएम पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा।————————-
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
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